सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाईचा बीडमध्ये निषेध; विद्यार्थ्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

NEET व इतर राष्ट्रीय परीक्षांमध्ये पारदर्शकता, पेपरफुटीची निष्पक्ष चौकशी आणि विद्यार्थ्यांच्या हितरक्षणाची मागणी

बीड / पठाण अमरजान
नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे नीट (NEET) व इतर राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार, पेपरफुटी तसेच परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या मागणीसाठी आमरण उपोषण करणारे सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनस्थळावरून हटवून रुग्णालयात दाखल केल्याच्या घटनेचा निषेध व्यक्त करत बीड जिल्ह्यातील समस्त शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी, बीड यांच्यामार्फत महाराष्ट्र शासन व भारत सरकारकडे निवेदन पाठविण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शांततापूर्ण व अहिंसक मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना हटविण्याची कारवाई ही लोकशाही मूल्यांबाबत गंभीर चिंता निर्माण करणारी आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला असून, विद्यार्थ्यांच्या हिताशी निगडित विषयांवर शासनाने दडपशाहीऐवजी सकारात्मक संवाद साधणे अपेक्षित आहे.
वविद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याची गरज अधोरेखित करत राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमध्ये कथित गैरव्यवहार, पेपरफुटी व भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच भविष्यात विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहण्यासाठी अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित परीक्षा प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी चार प्रमुख मागण्या शासनाकडे मांडल्या. त्यामध्ये कथित पेपरफुटी व गैरव्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी, परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित व पारदर्शक करणे, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा सन्मान राखणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर केंद्र शासनाने आंदोलनकर्त्यांशी सकारात्मक संवाद साधून योग्य तो मार्ग काढावा, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
सदरील आंदोलन विद्यार्थी नेता शामीर खान यांच्या नेतृत्वाखाली शांततेत व शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता, पेपरफुटीविरोधात कठोर कारवाई तसेच विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याच्या मागण्यांसाठी जोरदार घोषणाबाजी करत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे निवेदन सादर केले.