‘नो युवर डॉक्टर’ क्यूआर प्रणालीद्वारे डॉक्टरांची नोंदणी तपासता येणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

“डॉक्टर खरा की बोगस? आता क्यूआर कोड देणार त्वरित उत्तर”

क्यूआर कोड स्कॅन करताच डॉक्टरांची नोंदणी तपासता येणार; नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम

मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील नागरिकांना खऱ्या आणि नोंदणीकृत डॉक्टरांची माहिती सहज आणि तत्काळ उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत ‘नो युवर डॉक्टर’ (Know Your Doctor) ही क्यूआर कोड आधारित अत्याधुनिक प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे क्यूआर कोड स्कॅन करताच संबंधित डॉक्टर नोंदणीकृत आहेत की नाहीत, याची माहिती काही क्षणांत उपलब्ध होणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.
सोलापूर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांवरील कारवाईसंदर्भात आमदार विजय देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या सुमारे १ लाख ४० हजार नोंदणीकृत डॉक्टर सेवा देत असून दरवर्षी १२ हजार ८२४ नवीन एमबीबीएस डॉक्टर वैद्यकीय क्षेत्रात दाखल होत आहेत.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, एमबीबीएस, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण, आयुर्वेद, युनानी, बीएएमएस, बीएचएमएस, डेंटल आदी शाखांची आवश्यक नोंदणी न करता वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश बोगस डॉक्टरांमध्ये होतो. अशा व्यक्तींमुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि जीवाशी थेट खेळ केला जात असल्याने शासनाने यावर कठोर भूमिका घेतली आहे.

२०१५ ते २०२६ दरम्यान ८९ गुन्ह्यांची नोंद

राज्यात २०१५ ते २०२६ या कालावधीत बोगस वैद्यकीय व्यवसायासंदर्भात ८९ गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्या कार्यरत करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमध्ये आता लोकप्रतिनिधींचा समावेश करून त्यांची पुनर्रचना केली जाणार आहे.

बोगस डॉक्टरांवर कारावासासह ५० लाखांपर्यंत दंड

अनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असल्याचे स्पष्ट करताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या शिफारशीनुसार अशा व्यक्तींना एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अधिनियमांतर्गत दोन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड आणि पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
पीसीपीएनडीटी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवली जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभा सदस्य राहुल कुल आणि राहुल पाटील यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.